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ट्राई ने टैरिफ, इंटरकनेक्शन, क्यूओएस पर राय देने की तारीख 15 नवंबर तक बढ़ाई

ट्राई ने टैरिफ आदेश, इंटरकनेक्शन रेग्युलेशन और सेवा की गुणवत्ता के मसौदों पर हितधारकों को अपनी राय भेजने के लिए लगभग तीन हफ्तों का वक्त और दे दिया है।

डीटीएच, एमएसओ, हिट्स के लिए ट्राई ले आया समान सेवा गुणवत्ता मानकों का मसौदा

ट्राई ने समरूप सेवा की गुणवत्ता के समग्र विनियमन का मसौदा पेश कर दिया है। अभी डीटीएच व केबल ऑपरेटरों के लिए सेवा की गुणवत्ता के अलग-अलग कायदे हैं। इसमें सेवाओं को रोकने से लेकर फिर से चालू करने, पैकेज़ों के दाम, सीएएफ, एसटीबी रिपोयर और उपभोक्ता बिलिंग जैसे अनेक मुद्दे शामिल हैं।

ट्राई ने डैस में सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी परामर्श पत्र पर सुझाव भेजने की तारीख बढ़ाई

ट्राई ने ‘डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स में सेवाओं की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मुद्दे’ विषय पर जारी परामर्श पत्र पर टिप्पणी देने का समय बढ़ा दिया गया है। टिप्पणियों और जवाबी टिप्पणियां पाने की अंतिम तारीख अब क्रमशः 1 जुलाई और 8 जुलाई कर दी गई है।

डीपीओ को टीवी चैनल हटाने या सेवा में व्यवधान पर देना होगा हरजाना, ट्राई का प्रस्ताव

डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों को बिना किसी सूचना के बुक़े से टेलिविज़न चैनलों को हटा देने या सेवाओं में 24 घंटे से ज्यादा के व्यवधान के लिए सब्सक्राइबरों को हरजाना देना पड़ सकता है। ट्राई ने सेवाओं की गुणवत्ता पर अपने ताजा परामर्श पत्र में हरजाने के इस मसले पर चर्चा की है।

ट्राई सेवा की गुणवत्ता के संशोधित मानकों पर सोमवार को करेगा नई दिल्ली में खुली चर्चा

ट्राई ने संशोधित प्रारूप में उन एमएसओ और एलसीओ पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की है जो डैस के लिए बने सेवाओं के लिए गुणवत्ता विनियमन (क्यूओएस) में निर्धारित उपभोक्ता बिलिंग को लागू नहीं कर रहे हैं।

ट्राई के क्यूओएस संशोधन पर राय एमएसओ की: उपभोक्ता बिलिंग का ज़िम्मा एलसीओ का

उपभोक्ता बिलिंग लोकल केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) की भी ज़िम्मेदारी है, यह दलील देते हुए एमएसओ ने ट्राई से आग्रह किया है कि वह सब्सक्राइबर को बिल उपलब्ध नहीं कराने पर एमएसओ पर जुर्माना लगाने के क्यूओएस नियमन के अपने प्रस्तावित संशोधन पर पुनर्विचार करे।

ट्राई ने क्यूओएस संशोधन पर राय देने की अंतिम तिथि चार दिन बढ़ाई

ट्राई ने हितधारकों के अनुरोध पर समयसीमा 8 सितंबर से 12 सितंबर तक बढ़ा दी है। लेकिन उसने कहा है कि इसके बाद समयसीमा बढ़ाने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। ट्राई ने संशोधित मसौदे में एमएसओ व एलसीओ पर जुर्मान लगाने का प्रावधान रखा है।