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आईबीएफ व एयरटेल डिजिटल टीवी भी बने टैरिफ वृद्धि वापस लेने के मामले में पक्षकार

टीडीसैट ने 27.5% टैरिफ वृद्धि वापस लेने के ट्राई के फैसले को चुनौती देती याचिका में हस्तक्षेपक के रूप में आईबीएफ और एयरटेल डिजिटल टीवी को शामिल होने की अनुमति दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।

मुद्रास्फीति संबंधी टैरिफ वृद्धि के मामले में आईबीएफ ने भी टीडीसैट में पक्ष बनने की अर्जी लगाई

स्टार के बाद, आईबीएफ ने भी गैर-एड्रेसेबल सिस्टम के इलाकों में मुद्रास्फीति से जुड़ी 27.5 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि वापस लेने के ट्राई के फैसले के खिलाफ चल रहे मामले में खुद को एक पक्ष बनाने जा रहा है। टीडीसैट ने उसे ऐसा करने के लिए अनुमति दी है।

टीडीसैट को अगले महीने से चेयरमैन मिल जाने की उम्मीद, जून से खाली है पद

टीडीसैट को अगले महीने पूर्णकालिक चेयरमैन मिल जाने की संभावना है। यह पद जून मध्य से ही खाली पड़ा हुआ है। जस्टिस आफताब आलम 16 जून को जब से रिटायर हुए हैं, तब से टीडीसैट ने केवल अंतरिम आदेश ही पारित कर रहा है।

टीडीसैट ने दिल्ली व लखनऊ के एलसीओ से डेन को प्रति एसटीबी 125 रुपए देने को कहा

टीडीसैट ने दिल्ली और लखनऊ के एलसीओ को डेन नेटवर्क्स को 125 रुपए प्रति एसटीबी की दर से बकाया भुगतान करने के लिए निर्देश दिया है।

स्टार गैर-डैस इलाकों के टैरिफ पर ट्राई के फैसले को चुनौती देने में आया ज़ी के साथ

गैर-एड्रेसेबल बाज़ारों में मुद्रास्फीति से जुड़ी 27.5% टैरिफ वृद्धि वापस लेने के ट्राई के फैसले को चुनौती देने में स्टार इंडिया भी ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के साथ आ गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने विज्ञापन समय सीमा का मामला अगले साल 12 जनवरी तक टाला

दिल्ली हाई कोर्ट ने विज्ञापन समय सीमा का मामला 12 जनवरी 2017 तक स्थगित कर दिया है। इससे पहले हुई सुनवाई में मामले को 29 सितंबर तक स्थगित किया गया था। इस मामले में 16 याचिकाकर्ता और तीन उत्तरदाता हैं। ढाई साल से ज़्यादा समय से यह मामला टलता ही जा रहा है।

जया टीवी को एशियानेट का सिग्नल फौरन जोड़ने का निर्देश दिया टीडीसैट ने

टीडीसैट ने मेविस सैटकॉम को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से एमएसओ एशियानेट सैटेलाइट कम्यिनिकेशंस का सिग्नल जोड़ दे। मेविस सैटकॉम जया टीवी, जया प्लस, जया मैक्स व जे मूवीज़ की मालिक व संचालक कंपनी है।

सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने इस साल अब तक 18 टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द किए: राठौड़

जिन 18 टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनमें से 13 न्यूज़ चैनल थे, जबकि बाकी पांच गैर-न्यूज़ चैनल थे। इन लाइसेंसों को रद्द करने की वजह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया जाना है। सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यह जानकारी दी है।

डीटीएच ऑपरेटरों से मिली ₹747.8 करोड़ की लाइसेंस फीस, 3 साल में ₹2400 करोड़

सरकार को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निजी डीटीएच ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क के रूप में 747.78 करोड़ मिले हैं। यह बीते वित्त वर्ष की तुलना में कम है। उसे पिछले तीन वित्त वर्षों में निजी डीटीएच ऑपरेटरों से कुल 2400.45 करोड़ रुपए का लाइसेंस शुल्क मिला है।

तीन एमएसओ ने बिल संग्रह के लिए साझा इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाई

तीन अग्रणी एमएसओ बिल भेजने से लेकर संग्रह तक के लिए साझा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इससे लागत की बचत के साथ एमएसओ को चूक करनेवाले एलसीओ और डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ वाजिब कार्रवाई करने में भी आसानी हो जाएगी। यह विचार अभी शुरुआती अवस्था में है।