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टीडीसैट ने महुआ का मामला टाटा स्काई और चार एमएसओ की समिति को सौंपा

टीडीसैट ने भोजपुरी चैनल महुआ टीवी के मालिक, महुआ मीडिया के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक कमिटि का गठन किया है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म और कंपनी के प्रमोटर पी के तिवारी शामिल हैं। तिवारी वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं और फिलहाल ज़मानत पर बाहर हैं।

टीडीसैट ने अहमदाबाद में सिग्नल चोरी के खिलाफ डिजिकेबल को दी कड़ी चेतावनी

टीडीसैट ने मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर डिजिकेबल नेटवर्क इंडिया को अहमदाबाद में सिग्नल के किसी भी तरह के अनधिकृत ट्रांसमिशन में लिप्त नहीं होने की चेतावनी दी है। उसने यह कदम हैथवे की याचिका पर विचार करने के बाद उठाया।

टीडीसैट ने बकाया न चुकाने पर डिजिकेबल के सिग्नल काटने की इजाज़त सन को दी

टीडीसैट ने डिजिकेबल को निर्देश दिया है कि वो अगस्त का 26 लाख रुपए का बकाया 4 सितंबर से एक सप्ताह के भीतर चुका दे। नहीं तो सन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज़ उसके सिग्नल काटने को स्वतंत्र होगी।

शिशिर पिल्लई लुकप मीडिया में सीओओ बने, डिजिकेबल से दिया इस्तीफा

लुकप मीडिया ने शिशिर पिल्लई को अपना सीओओ नियुक्त किया है। लुकप मीडिया ब्रॉडबैंड के साथ लीनियर और गैर-लीनियर टीवी सेवाओं की पेशकश करने वाला भारत का पहला ड्यूअल-प्ले सेवा प्रदाता है।

टीडीसैट ने बेसिल को मुंबई व अन्य जगहों पर डिजिकेबल के हेडएंड के ऑडिट को कहा

बेसिल मुंबई के साथ ही अन्य जगहों पर डिजिकेबल के हेडएंड्स का ऑडिट करेगा और पता लगाएगा कि वह डैस के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहा है या नहीं।

डिजिकेबलकॉम का लाइसेंस रद्द करने पर मिला स्टे मामले को निपटाने तक बढ़ा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने डैस के लिए डिजिकेबलकॉम का एमएसओ लाइसेंस रद्द करने पर दिया गया स्टे इस मामले के निपटारे तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब एमएसओ को हरेक बार सुनवाई में अंतरिम आदेश बढ़वाने के लिए अर्जी नहीं करनी होगी।

आगरा की डिजिटल राह पर हर तरफ खड्ढे, भरें भी तो कैसे!

आगरा देश में डैस के सबसे वाहियात बाज़ारों में से एक है। वित्त वर्ष 2013-14 में सी टीवी की आय का 82% हिस्सा रिसीवेबल्स में था। शहर में कार्यरत सभी एमएसओ के लिए एलसीओ से समय पर रकम जुटाना बहुत दुरूह है। हैथवे ने वहां डैस को अनिवार्य बनाने के बाद जून 2013 में कदम रखा।

‘केबल टीवी की रणभूमि में मुझे अच्छा योद्धा माना जाता है’

फास्टवे ट्रांसमिशंस के संस्थापक-प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने इस इंटरव्यू में संयुक्त उद्यम में डिजिकेबल की इक्विटी घटने, आईपीओ की योजना, हरियाणा में सिटी केबल से संभावित तकरार, स्वैच्छिक डिजिटलीकरण के महत्व और केबल एकाधिकार पर अंकुश लगाने व डीपीओ द्वारा चलाए जा रहे लोकल केबल चैनलों की सीमा बांधने से जुड़ी ट्राई की सिफारिशों की खामियों तक पर बात की।

फास्टवे ट्रांसमिशन्स में डिजिकेबल की शेयरधारिता घटकर 33% हुई

डिजिकेबल ने डिजिटल एसटीबी में निवेश नहीं किया तो फास्टवे ट्रांसमिशन्स में उसकी शेयरधारिता 49% से घटकर 33% पर आ गई। फास्टवे की योजना आईपीओ लाने की है, लेकिन उसके संस्थापक गुरदीप सिंह कहते हैं कि उनका मालिकाना 51% से नीचे नहीं जाएगा। उनका कहना है, “मेरा अंदाज़ा है कि मैं अपना 16% हिस्सा निकालूंगा और डिजिकेबल भी अपना हिस्सा घटाएगी।”

डिजिकेबल को मिली लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत

डिजिकेबल ने 13 सितंबर को सूचना व प्रसाण मंत्रालय के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे 6 अक्टूबर तक आदेश के खिलाफ अंतरिम स्थगनादेश मिल गया था। मामले की सुनवाई के समय अब हाईकोर्ट ने इसे चार सप्ताह तक बढ़ा दिया है और अगली सुनवाई 5 नवंबर को होनी है।