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आईबीएफ व एयरटेल डिजिटल टीवी भी बने टैरिफ वृद्धि वापस लेने के मामले में पक्षकार

टीडीसैट ने 27.5% टैरिफ वृद्धि वापस लेने के ट्राई के फैसले को चुनौती देती याचिका में हस्तक्षेपक के रूप में आईबीएफ और एयरटेल डिजिटल टीवी को शामिल होने की अनुमति दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।

समूचे देश में डैस को लागू करने में अदालती मामलों के चलते हो सकती है देर: राज्यवर्धन राठौड़

प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि पूरे देश में डैस को लागू करने में, अदालती मामलों के कारण देरी हो सकती है और 31 दिसंबर 2016 तक इसे पूरा कर पाना मुश्किल है। इस देरी से टीवी ब्रॉडकास्ट क्षेत्र के तमाम समीकरण उलट-पलट हो सकते हैं।

सिटी नेटवर्क्स का परिचालन लाभ दूसरी तिमाही में 5% बढ़ा, लगाए इस बार भी 4 लाख एसटीबी

सिटी नेटवर्क्स ने दूसरी तिमाही में अपना परिचालन लाभ 4.85% बढ़ा लिया है। इस दौरान 4 लाख नए सेट-टॉप बॉक्स लगाए हैं जिससे उसका डिजिटल सब्सक्राइबर आधार बढ़कर 87 लाख पर पहुंच गया है। कंपनी की कैरेज़ आय मामूली बढी है, जबकि उसकी एक्टिवेशन आय 4.64% बढ़ गई।

दिल्ली हाई कोर्ट ने डैस के तीसरे चरण की दो याचिकाएं 22 नवंबर तक टालीं

ये मामले डैस के तीसरे चरण के कार्यान्वयन से संबंधित हैं। याचिकाकर्ताओं ने डैस के कुछ नियमों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दे रखी है।

एसटीबी लगाने और डैस के चौथे चरण की स्थिति पर प्रसारण मंत्रालय ने दिया अपडेट

25 अक्टूबर तक के प्रसारण मंत्रालय के डेटा के अनुसार भारत में लगाए गए एसटीबी की कुल संख्या 9.24 करोड़ है। 31 अगस्त और 25 अक्टूबर के बीच 19.7 लाख एसटीबी चौथे चरण में लगाए गए हैं। 26 जुलाई तक के 1.78 करोड़ एसटीबी चौथे चरण के इलाकों में लगाए गए थे। आखिर, चौथे चरण में डिजिटलीकरण की क्या स्थिति है?

मुद्रास्फीति संबंधी टैरिफ वृद्धि के मामले में आईबीएफ ने भी टीडीसैट में पक्ष बनने की अर्जी लगाई

स्टार के बाद, आईबीएफ ने भी गैर-एड्रेसेबल सिस्टम के इलाकों में मुद्रास्फीति से जुड़ी 27.5 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि वापस लेने के ट्राई के फैसले के खिलाफ चल रहे मामले में खुद को एक पक्ष बनाने जा रहा है। टीडीसैट ने उसे ऐसा करने के लिए अनुमति दी है।

ज़ी एंटरटेनमेंट के तमिल जीईसी की विकास गाथा बढ़ी कैसे-कैसे

संघर्ष के लगभग आठ साल बाद लगता है कि ज़ी एंटरटेनमेंट ने अंततः तमिल बाज़ार में अपना मंत्र पा लिया है। 12 महीने पहले वो 70 जीआरपी का था। अब 350 जीआरपी तक पहुंच गया है। इस तरह ज़ी तमिल ने वास्तव में एक लंबा सफर तय किया है। उसके इस विकास की दास्तान

दिल्ली हाई कोर्ट ने डैस के तीसरे चरण का समय बढ़ाने के चार और मामले बेमानी करार दिए

दिल्ली हाई कोर्ट ने डैस के तीसरे चरण का समय बढ़ाने से संबंधित चार और मामलों को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने अब तक 12 मामलों का निपटारा कर दिया है। इसका मतलब है कि समय सीमा विस्तार से संबंधित सभी मामले अब निपट चुके हैं।

ब्रॉडकास्टर, एमएसओ डैस के तीसरे चरण में एनालॉग सिग्नल को रोकने पर एकजुट

आईबीएफ और ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हो गए हैं कि एनालॉग सिग्नल कोर्ट द्वारा निर्धारित अवधि के अनुसार बंद कर दिए जाएं। दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट के ताजा आदेश का स्वागत किया है।

तीसरे चरण का समय बढ़ाने के आठ मामले खारिज, तीन हफ्ते में डैस पर अमल का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ ने डैस के तीसरे चरण को लागू करने का समय बढ़ाने की मांग करते आठ मामलों को खारिज कर दिया है। पीठ ने तीन हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ताओं को डैस पर अमल का निर्देश दिया है। वहीं, डैस अधिसूचना को चुनौती देने वाले अन्य मामलों की सुनवाई 23 नवंबर को होगी।