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डीटीएच ऑपरेटरों से मिली ₹747.8 करोड़ की लाइसेंस फीस, 3 साल में ₹2400 करोड़

सरकार को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए निजी डीटीएच ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क के रूप में 747.78 करोड़ मिले हैं। यह बीते वित्त वर्ष की तुलना में कम है। उसे पिछले तीन वित्त वर्षों में निजी डीटीएच ऑपरेटरों से कुल 2400.45 करोड़ रुपए का लाइसेंस शुल्क मिला है।

सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने के लिए नई नीति तैयार की

सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने प्रिट या प्रकाशन मीडिया में विज्ञापन जारी करने में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देने के मसकद से विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के लिए एक नई प्रकाशन मीडिया विज्ञापन नीति बनाई है।

प्रसारण मंत्रालय ने वेबसाइटों पर केंद्र सरकार के विज्ञापनों के लिए नीतिगत मानक बनाए

इस नीति में वेबसाइटों के लिए पात्रता मानदंडों का उल्‍लेख किया गया है, जिनके आधार पर वे डीएवीपी के पैनल में शामिल हो सकती हैं। इसमें उपयुक्त एजेंसियों का पैनल बनाने और वेबसाइटों पर विज्ञापनों के लिए दर निर्धारण हेतु दिशा-निर्देश व मानदंड तैयार किए हैं।

भारत में हैं 269 पे-चैनल, डीडी फ्रीडिश ने लक्ष्य साधा 250 चैनलों का

डीडी फ्रीडिश 80 चैनल कैरी कर रहा है और उसे 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 250 चैनलों को कैरी करने की उम्मीद है। राठौड़ ने बताया कि प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त 885 टीवी चैनल हैं।

श्याम बेनेगल समिति ने यूए श्रेणी को उपश्रेणियों में बांटे जाने की सिफारिश की

यूए श्रेणी को उपश्रेणियों में बांटा गया है – यूए12+ और यूए15+। समिति ने कहा कि ए श्रेणी को ए और एसी श्रेणियों (सावधानी के साथ, वयस्क) में उप-विभाजित किया जाना चाहिए। यह समिति इसी साल जनवरी में बनाई गई थी।

फिल्म प्रमाणन के दिशानिर्देशों की समकालीन व्याख्या की ज़रूरत: अरुण जेटली

केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि फिल्म प्रमाणन के दिशानिर्देशों की समकालीन व्याख्या की आवश्‍यकता है और जितना संभव हो, उतना गैर-भेदभावपूर्ण बनाया जाना चाहिए।

हिट्स लाइसेंस को जमानत मानने के लिए प्रसारण मंत्रालय पुनर्विचार करे: टीडीसैट

ट्राइब्यूनल ने मंत्रालय से कहा है कि वो इस बाबत नीतिगत फैसला करे कि सभी प्रासंगिक पहलुओं को देखते हुए हिट्स लाइसेंस को बैंक ऋण के लिए जमानत माना जा सकता है या नहीं।

सरकार ने शुरू की ट्राई के लिए नए चैयरमैन की तलाश

ट्राई के चेयरमैन राहुल खुल्लर द्वारा अपना पद छोड़ने की तैयारी के कारण केंद्र सरकार ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। चैयरमैन का वेतन प्रतिमाह 4.50 लाख रुपए (घर और कार की सुविधा को छोड़कर) होगा।

एफएम तीसरे चरण का काम शुरू, प्रसारण मंत्रालय ने नीलामी का ब्यौरा जारी किया

सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने 69 शहरों में हरेक के लिए आरक्षित मूल्य व फ्रीक्वेंसी का ब्यौरा जारी कर दिया है। ए+ श्रेणी के शहरों में चेन्नई, मुंबई व दिल्ली शामिल हैं। मुंबई महानगर का आरक्षित मूल्य सबसे ज्यादा 35.2 करोड़ रुपए प्रति चैनल है।

प्लेटफॉर्म सेवाओं के नियामक ढांचे में एलसीओ के लिए ट्राई की पेशकश

एनालॉग केबल टीवी के इलाकों में आम बात है कि लोकल केबल ऑपरेटर (एलसीओ) स्थानीय चैनल चलाते हैं। लेकिन क्या वे डैस के इलाकों में भी ऐसा कर पाएंगे? ट्राई ने इस मसले का सबसे उपयुक्त समाधान निकालने का ज़िम्मा एलसीओ और एमएसओ पर छोड़ दिया है।