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आईबीएफ ने ब्रॉडकास्ट व कंटेंट वितरण को इंफ्रास्ट्रक्चर मानने की वकालत की

वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ नई दिल्ली में 26 नवंबर को बजट-पूर्व चर्चा में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और अन्य हितधारकों ने दलील दी है कि ब्रॉडकास्टिंग व कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र को ‘इंफ्रास्ट्रक्चर’ का दर्जा दे दिया जाना चाहिए।

ब्रॉडकास्ट उद्योग को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने पर वित्त मंत्रालय में विचार: वेंकैया नायडू

वित्त मंत्रालय ब्रॉडकास्ट उद्योग को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने पर विचार कर रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने यह जानकारी देते हुए कहा कि उनका मंत्रालय इस आशय का आवश्यक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेज चुका है।

सरकार प्रिंट मीडिया में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49% नहीं करेगी

सरकार वैश्विक मीडिया दिग्गज को भारतीय प्रिंट कंपनियों में निवेश करने के लिए लुभाने के वास्ते एफडीआई की सीमा नहीं बढ़ाने जा रही है। डीआईपीपी ने आर्थिक मामलात विभाग को सूचित कर दिया है कि प्रिंट मीडिया में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49% करने के खिलाफ “एक सुचिंतित राय” बना ली गई है।

प्रिंट मीडिया में एफडीआई 49% तक बढ़ाने पर सरकार कर रही है विचार

जो विदेशी प्रिंट मीडिया कंपनियां 49% की अहम हिस्सेदारी के साथ भारत में निवेश करना चाहती हैं, अंततः उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। टीवी न्यूज़ मीडिया में 49% एफडीआई की स्वीकृत सीमा को देखते हुए सरकार को अखबारों व पत्रिकाओं के प्रिंट संस्करणों की 26% सीमा का कोई तुक नहीं लगता है।

बजट से आईबीएफ निराश, ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र की मांगों को सरकार ने अनदेखा किया

इन मांगों में ब्रॉडकास्टिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना, सेवा उद्योग की तरह समामेलन या विलय की स्थिति में घाटे को आगे ले जाने की सुविधा मिलना और ट्रांसपोंडर के किराया शुल्क के सिलसिले में विदहोल्डिंग टैक्स से जुड़ी रॉयल्टी की परिभाषा शामिल है।

आईबीएफ ने डिजिटलीकरण के वास्ते टीवी उद्योग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मांगा

आईबीएफ ने क्रेंद सरकार से आग्रह किया है कि वो डिजिटलीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए डीटीएच व केबल टीवी क्षेत्र समेत पूरे ब्रॉडकास्टिंग उद्योग को ‘इंफ्रास्ट्रक्चर’ का दर्जा दे दे। वित्त मंत्रालय के साथ बजट-पूर्व चर्चा में इसके साथ और भी मांगे पेश की गईं।

डेन नेटवर्क्स में चल रहा है नए शेयर जारी करके पूंजी जुटाने पर विचार

डेन के निदेशक बोर्ड ने प्राइमरी बाज़ार के माध्यम से भी पूंजी जुटाने के लिए एफआईपीबी के पास आवेदन करने की सहमति दे दी है। इसके अंतर्गत इक्विटी, क्वासी-इक्विटी, जीडीआर, क्यूआईपी, एफसीसीबी, वरीयत आवंटन व बांड जैसे दीर्घकालिक प्रतिभूतियों से धन जुटाया जा सकता है। इससे मिला धन सीधे कंपनी को मिलेगा, जबकि शेयर बाज़ार का रास्ता चुनने पर ऐसा नहीं होता।

एमएसएम, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्ज़िबिशन इंडिया के एफआईपीबी प्रस्ताव मंज़ूर

एट्रिया कनवर्जेन्स टेक्नोलॉजीज़ के एफआईपीबी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। एट्रिया मौजूदा शेयरधारकों से नए विदेशी निवेशकों एर्गन (मॉरीशस) लिमिटेड और टीए एफवीसीआई इनवेस्टर्स लिमिटेड को शेयरों के हस्तांतरण के लिए अनुमति की मांग कर रहा था।

रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों को डेन नेटवर्क्स में 74% तक निवेश की इजाजत दी

डेन नेटवर्क्स के प्रस्ताव को रिजर्व बैंक की अनुमति मिलने के बाद विदेश निवेशक अब इस एमएसओ में अपना मालिकाना बढ़ा सकते हैं। इससे पहले अगस्त में डेन को वित्त मंत्रालय से विदेशी निवेश का स्तर 49% से बढ़ाकर 74% करने की मंजूरी मिल गई थी।

इरोज़ को एलएलपी में 49.9 लाख रुपए का एफडीआई लाने की इजाज़त मिली

इरोज़ इंटरनेशनल मीडिया को एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इसमें 49.90 लाख रुपए का एफडीआई आना है। साथ ही अमर उजाला पब्लिकेशंस को 26% विदेशी शेयरधारिता की मंज़ूरी मिल गई है।