लाइव पोस्ट
Tags : %E0%A4%B6%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%95

ट्राई को 2014-15 में डीटीएच व केबल ऑपरेटरों से जुड़ी 476 शिकायतें मिलीं

केबल टीवी और डीटीएच ऑपरेटर के खिलाफ शिकायतें पिछले तीन सालों से बढ़ रही हैं। राठौड़ ने बताया कि कि ट्राई को 2014-15 के दौरान 476 शिकायतें मिली हैं।

ट्राई का नज़रिया और कैरेज़ शुल्क की पूरी स्थिति और हिसाब-किताब

ट्राई ने कैरेज़ शुल्क को विनियमित करने और डीटीएच, केबल टीवी, हिट्स व आईपीटीवी समेत सभी एड्रेसेबल सिस्टमों के लिए समान इंटरकनेक्शन फ्रेमवर्क बनाने का फैसला किया है। ऐसे में कैरेज़ शुल्क का क्या हाल होने जा रहा है? प्रति चैनल 20 पैसे की सीमा बांधते हुए उसने चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ने के लिए उसमें कमी की व्यवस्था की है। ट्राई का और भी बहुत कुछ करने का इरादा है।

ट्राई ने बांधी प्रति माह प्रति सब्सक्राइबर प्रति चैनल 20 पैसे कैरेज शुल्क की सीमा

ट्राई ने ब्रॉडकास्टरों द्वारा देय कैरेज शुल्क की दर पर प्रति माह प्रति सब्सक्राइबर प्रति चैनल 20 पैसा की सीमा का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, चैनल का सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर आधार का 20% या उससे ज्यादा हो, तब उन्हें कोई कैरेज़ शुल्क नहीं देना होगा।

मसौदा टैरिफ आदेश में जॉनरों के दाम बांधे ट्राई ने, स्पोर्ट्स ₹19 और जीईसी ₹12 से ऊपर नहीं

ट्राई ने डैस प्लेटफॉर्म के लिए लाए गए अपने मसौदा टैरिफ आदेश में चैनलों के विभिन्न जॉनरों की मूल्य सीमा बांधने का प्रस्ताव रखा है। उसका यह कदम ब्रॉडकास्टरों को नागवार गुजर सकता है। वैसे, उन चैनलों पर कोई मूल्य सीमा नहीं होगी जिन्हें ब्रॉडकास्टर ‘प्रीमियम’ घोषित कर देंगे।

एयरटेल ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग शुल्क घटाए, ले आया नए पैक

नए आईआर पैक में मुफ्त इनकमिंग कॉल, भारत के लिए मुफ्त टेक्स्ट, पर्याप्त डेटा लाभ के साथ भारत की सभी ज्ञात जगहों के लिए कुछ मिनट फ्री के कॉल शामिल होंगे।

ब्रॉडकास्टर कैरेज़ फीस को कसने के पक्ष में, डीपीओ चाहते हैं कि बाज़ार पर छोड़ दिया जाए

ब्रॉडकास्टरों ने कैरेज़ फीस के विनियमन या उसे लगभग समाप्त करने की मांग की है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर चाहते हैं कि कैरेज़ फीस को जस का तस रहने दिया जाए ताकि बाज़ार शक्तियां उसका वाजिब निर्धारण कर सकें।

प्रसारण मंत्रालय एफएम माइग्रेशन फीस पर टीडीसैट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में

प्रसारण मंत्रालय ने रेडियो ऑपरेटरों के लिए नॉन-रिफंडेबल एकमुश्त माइग्रेशन फीस की गणना पर टीडीसैट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है।