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आईबीएफ ने ब्रॉडकास्ट व कंटेंट वितरण को इंफ्रास्ट्रक्चर मानने की वकालत की

वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ नई दिल्ली में 26 नवंबर को बजट-पूर्व चर्चा में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन और अन्य हितधारकों ने दलील दी है कि ब्रॉडकास्टिंग व कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र को ‘इंफ्रास्ट्रक्चर’ का दर्जा दे दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट प्रसारण मंत्रालय के आदेश पर एनडीटीवी की अपील 5 दिसंबर को सुनेगा

एनडीटीवी के वकील फली एस. नरीमन ने कहा कि सरकार के आदेश पर स्टे लगाने की कोई तात्कालिक ज़रुरत नहीं है क्योंकि सरकार ने उसे खुद ही मुल्तवी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी सहमति जताई कि अब इस मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है।

प्रसारण मंत्रालय के बैन के खिलाफ मीडिया बिरादरी एनडीटीवी इंडिया के साथ

भले ही सरकार ने पठानकोट आतंकी हमले के कवरेज के लिए एनडीटीवी इंडिया की खिंचाई की हो, लेकिन डॉ. प्रणय रॉय प्रवर्तित हिंदी न्यूज़ चैनल को समूची मीडिया बिरादरी का समर्थन मिला है।

ब्रॉडकास्ट कैरेज सेवाओं में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई लाने की नीति कैबिनेट में मंज़ूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एफडीआई नीति के सरलीकरण व उदारीकरण के लिए किए गए संसोधनों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 20 जून को इन संशोधनों की घोषणा की थी।

मीडिया क्षेत्र में एफडीआई खींचने की डोर उलझी पड़ी कहीं मझधार में

कोई कह सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर एक भ्रम पैदा किया है कि, “भारत अब एफडीआई के लिए दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्था है।” अतार्किक उत्साह आपको दूसरे चरम स्थिति पर ले जा सकता है जहां आप उन लोगों के साथ खड़े हो जाएं जो कहते हैं कि खज़ाने के दरवाज़े अब विदेशी मीडिया कंपनियों के पूंजी लाने के लिए बेधड़क खोल दिए गए हैं। सच इन दो चरम स्थितियों के कहीं बीच में है।

सरकार प्रिंट मीडिया में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49% नहीं करेगी

सरकार वैश्विक मीडिया दिग्गज को भारतीय प्रिंट कंपनियों में निवेश करने के लिए लुभाने के वास्ते एफडीआई की सीमा नहीं बढ़ाने जा रही है। डीआईपीपी ने आर्थिक मामलात विभाग को सूचित कर दिया है कि प्रिंट मीडिया में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49% करने के खिलाफ “एक सुचिंतित राय” बना ली गई है।

केबल टीवी व डीटीएच कंपनियों को नहीं लगता कि एफडीआई के प्रवाह पर तत्काल कोई प्रभाव पड़ेगा

हालांकि कई केबल टीवी और डीटीएच कंपनियां विदेशी निवेशकों को पकड़ने में लगी हुई हैं। लेकिन उद्योग के विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रॉडकास्ट कैरेज़ सेवाओं में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की इजाज़त दे देना पर्याप्त नहीं है। वैसे भी लगभग छह महीने पहले जब सरकार ने मीडिया क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ा दी थी, तब से कुल मिलाकर कुछ भी नहीं बदला है।

सरकार ने टीवी डिस्ट्रीब्यूशन में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की इजाज़त दी

सरकार ने ब्रॉडकास्ट कैरेज सेवाओं को 100% ऑटोमेटिक रूट के तहत लाकर इस क्षेत्र की एफडीआई नीति में संशोधन किया है। इससे पहले, टीवी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्मों को केवल 49% तक एफडीआई ही ऑटोमेटिक रूट से लाने की इजाजत मिली हुई थी।

ट्राई ने क्लाउड कम्प्यूटिंग पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की, परामर्श पत्र जारी

ट्राई ने वैध रोक जैसे मामलों और क्या क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंस होना चाहिए, इन विषयों पर राय मांगी है। वो भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए टैक्स सब्सिडी प्रदान करने की संभावना की भी जांच करेगा।

सरकार ने तलाश शुरू की टीडीसैट प्रमुख आफताब आलम के उत्तराधिकारी की

माना जा रहा है कि तीन सदस्यों की बेंच के घटकर एक सदस्य तक सीमित रह जाने में टीडीसैट में मामलों के आने का सिलसिला धीमा पड़ जाएगा। इसलिए सरकार को आलम की जगह किसी को लाने में शीघ्रता बरतनी होगी।