लाइव पोस्ट
Tags : %E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%BC%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एसटीवी व महुआ के लाइसेंस बहाल किए गए

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने महुआ मीडिया और एसटीवी एंटरप्राइजेज के निरस्त किए गए लाइसेंस बहाल कर दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से उसे आदेश दिया था कि अगला आदेश आने तक इनके लाइसेंस बहाल कर दिए जाएं।

सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने इस साल अब तक 18 टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द किए: राठौड़

जिन 18 टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनमें से 13 न्यूज़ चैनल थे, जबकि बाकी पांच गैर-न्यूज़ चैनल थे। इन लाइसेंसों को रद्द करने की वजह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया जाना है। सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यह जानकारी दी है।

पॉजिटिव टीवी प्रसारण मंत्रालय द्वारा लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ टीडीसैट गया

पॉजिटिव टेलिविज़न ने अपना टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने के प्रसारण मंत्रालय के फैसले के खिलाफ टीडीसैट में गुहार लगाई है। गृह मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टर की सुरक्षा मंज़ूरी वापस ले ली थी। पॉजिटिव टीवी को नवीन जिंदल से जोड़कर देखा जाता है।

प्रसारण मंत्रालय ने 60 टीवी चैनलों को लाइसेंस दिए 2015 में, पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा

सुरक्षा मंज़ूरी को लेकर स्थाई नीति व्यवस्था बनाने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का संवाद लगता है कि अपना असर दिखाने लगा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2015 में 60 टीवी चैनलों को लाइसेंस दिए हैं। यह संख्या पिछले तीन सालों में दिए गए लाइसेंसों से कहीं ज्यादा है।

कोर्ट ने रेड एफएम की सुरक्षा मंज़ूरी पर फैसला लेने के लिए केंद्र से कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है वह दिल्ली, मुंबई व कोलकाता में रेड एफएम के ऑपरेटर डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की सुरक्षा मंज़ूरी पर अपना निर्णय ले ताकि वह दूसरे चरण से तीसरे चरण में माइग्रेट कर सके।

मौजूदा ब्रॉडकास्टरों को सुरक्षा मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं, बताया राज्यवर्धन राठौड़ ने

राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सरकार मौजूदा ब्रॉडकास्टरों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेने की आवश्यकता को खत्म कर चुकी है।

साल 2015: समग्र सिंहावलोकन

साल 2015 में बड़े ब्रॉडकास्टरों ने क्षेत्रीय चैनलों का अधिग्रहण किया। हैथवे, डेन व सिटी केबल में नया निवेश आया। वहीं, मल्टीप्लेक्स बिजनेस में भी थोड़ा समेकन देखा गया।

गृह मंत्रालय ने मां टीवी समेत आठ कंपनियों की सुरक्षा मंज़ूरी वापस ली, लेकिन स्टार पर असर नहीं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मां टीवी नेटवर्क के चार चैनलों और पॉज़िटिव टेलिविज़न के छह चैनलों सहित आठ कंपनियों को सुरक्षा मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया है। एक सूत्र ने बताया कि सुरक्षा मंज़ूरी मा टीवी नेटवर्क की पूर्व कंपनी से वापस ले ली गई है। इससे स्टार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टार ने मां टीवी की कंटेंट लाइब्रेरी और ब्रांड को ही लिया है, कंपनी को नहीं।

डिजिकेबल को लाइसेंस रद्द करने पर मिली सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत

डिजिकेबल ने तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा उसका एमएसओ लाइसेंस रद्द करने के आदेश के खिलाफ मिले स्टे को निरस्त कर दिया था।

प्रसारण मंत्रालय सुरक्षा मंज़ूरी वाले टीवी चैनलों को ही अनुमति देता है: राठौड़

जहां मंत्रालय एमएसओ के लिए सुरक्षा मंजूरी की ज़रूरत खत्म कर रहा है, वहीं सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि यह टेलिविज़न चैनलों को चलाने का लाइसेंस हासिल करने की पूर्वशर्त है।